19 February 2019



अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद रहेगी जारी!
17-05-2012

पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद पर शर्त लगाने पर व्हाइट हाउस ने कड़ा एतराज जताया है। ओबामा प्रशासन ने इसपर वीटो लगाने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने एक बयान जारी कर राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम-2013 के कई प्रावधानों का विरोध किया है। बयान में कहा गया है कि इस संवेदनशील समय में पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद पर शर्तें लगाना सही नहीं है। यदि इससे रक्षा रणनीति के क्रियान्वयन में सरकार की क्षमता प्रभावित होती हो तो वह वीटो करेगा। आठ पन्नों के विस्तृत बयान में कहा गया है, ‘शर्तें लगाने ये अफगानिस्तान में हमारी मुहिम की कामयाबी को खतरा पैदा हो सकता है। इससे इस बात का खतरा भी बढ़ जाएगा कि अलकायदा और उसके सहयोगी एक बार फिर पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों का लाभ उठाने लगेंगे।गौरतलब है कि पिछले हफ्ते प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति ने भारी बहुमतसे रक्षा प्राधिकरण विधेयक-2013 को पारित किया था। इसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद आतंकवादियों के खिलाफ उसके कार्रवाई को देखते हुए देने की बात कही गई है। आतंकी कार्रवाई में अमेरिकी की मौत पर मदद में कटौती का प्रावधान भी है। विधेयक में अफगानिस्तान में मौजूद बलों के लिए आपूर्ति मार्ग खोले जाने तक पाकिस्तान से सामानों या सेवाओं की खरीद पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को ड्रोन हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद इस्लामाबाद ने आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए थे। लेने होंगे अहम फैसले इस्लामाबाद। पाकिस्तानी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अमेरिका और नाटो के साथ पाकि स्तान के संबंध नाजुक दौरसे गुजर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अहम फैसले लेने की जरूरत पर बैठक में जोर दिया। मंत्रिमंडल की बैठक लगभग छह महीने से बंद नाटो आपूर्ति मार्गो को खोलने सहित अन्य अहम मसलों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। गिलानी का यह बयान शिकागो में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के भाग लेने और आपूर्ति मार्ग खोलने की बढ़ती संभावना के बीच आया है।