18 February 2019



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लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी कानून
30-01-2013

प्रदेश में अगस्त 2011 से अब तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 16 विभाग की 52 सेवा के प्रदाय के कुल 42 लाख 50 हजार 07 प्रकरण का निराकरण किया गया। इसमें राजस्व विभाग के सर्वाधिक 13 लाख 48 हजार 371 प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में पूरा किया गया। अधिनियम के जरिये विभाग से संबंधित 13 लाख 54 हजार 319 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 9 लाख 71 हजार 075 आवेदन में से कुल 9 लाख 67 हजार 543 प्रकरण को निराकृत किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रकरण शामिल है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ऊर्जा विभाग के 4 लाख 66 हजार 976 प्रकरण, परिवहन के 3 लाख 96 हजार 133, सामाजिक न्याय के 2 लाख 86 हजार 475, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के 2 लाख 31 हजार 796, महिला-बाल विकास के 1 लाख 54 हजार 789 और श्रम विभाग के 1 लाख 19 हजार 759 प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में किया गया।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत नवीन नल कनेक्शन प्रदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र) के कुल 9,910 प्रकरण को समय-सीमा में निराकृत किया गया। गृह विभाग के 19 हजार 354, वन के 19 हजार 525, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 81 हजार 371, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 20 हजार 327, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 36 हजार 206, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के 7,511 तथा आदिम-जाति कल्याण विभाग के 963 प्रकरण का निपटारा समय-सीमा में किया गया।