18 February 2019



प्रादेशिक
मेगा विद्युत लोक-अदालत 23 मार्च को
26-02-2013

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में जिला-स्तर/विशेष न्यायालयों में ‘‘विशेष विद्युत मेगा लोक-अदालतों’’ का आयोजन 23 मार्च, 2013 को किया जा रहा है। इसमें बिजली के न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

गौरतलब है कि गत 3 फरवरी को भोपाल में किसान महा-पंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा में कृषि उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 तथा 138 में बनाये गये प्रकरणों का निराकरण लोक-अदालत के माध्यम से करने के संबंध में कहा गया था। इसके तहत यह विशेष विद्युत मेगा लोक-अदालत लगायी जा रही है। यह मेगा लोक-अदालत प्रदेश के सभी जिलों में लगेगी। इसके लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष अनुमति दी गई है।

कम्पनी ने निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम की धारा अंतर्गत न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में समस्त घरेलू, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व-शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम्पनी द्वारा आंकलित कुल बकाया राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके लिये शर्त यह है कि आरोपी उपयोगकर्ता अथवा आरोपी बिजली उपभोक्ता कुल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करता है तो सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट का पात्र होगा।

कम्पनी ने ऐसे उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं से मेगा अदालत का लाभ उठाने की अपील की है, जिनके परिसर में बिजली चोरी अथवा अवैध विद्युत उपयोग के प्रकरण, जो धारा-135 तथा 138 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लम्बित हैं।