24 February 2019



अंतरराष्ट्रीय
मुशर्रफ को देना होगा अपनी तानाशाही का जवाब: नवाज शरीफ
24-06-2013

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को कहा कि पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दो बार देश के संविधान का उल्लंघन करने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। शरीफ ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में यह घोषणा पीएमएल-एन के सत्ता में लौटने के तीन सप्ताह बाद की। इस घोषणा से सेना के साथ उनका टकराव बढ़ सकता है। नवाज ने जिन दो मामलों का जिक्र किया है, उनमें से पहला 1999 में मुशर्रफ द्वारा सैन्य तख्तापलट और दूसरा 2007 में आपातकाल लागू कर न्यायाधीशों को नजरबंद करने का है। नवाज ने कहा,\' मुशर्रफ की कार्रवाई राजद्रोह के तहत आती है। 69 वर्षीय मुशर्रफ ने 1999 में निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किया। उन्होंने 2007 में आपातकाल लागू करने के दौरान जजों को बर्खास्त और नजरबंद किया। फिलहाल वह नजरबंद हैं। उन्हें अपने द्वारा उठाए गए कदमों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सामना करना चाहिए।\' दोषी साबित होने पर मुशर्रफ को सजा-ए-मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। नवाज ने कहा,\'तीन नवंबर, 2007 को संविधान का उल्लंघन कर देश में आपातकाल लागू किया गया। यह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद छह केतहत राजद्रोह के अंतर्गत आता है। मुशर्रफ को अपनी तानाशाही का अदालत में जवाब देना पड़ेगा।\' संसद में प्रधानमंत्री के बयान के बाद अटार्नी जनरल मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ को सरकार के रुख के बारे में सूचित किया। यह पीठ मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही है। मलिक ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई पर निर्णय के लिए सरकार को एक महीने का समय चाहिए। जबकि शीर्ष अदालत ने सरकार को महज तीन दिन का समय दिया है और गुरुवार तक सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। विपक्षी दल पीपीपी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने नवाज के फैसले का समर्थन किया है। सेना का दबाव झेल सकती है सरकार मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाए जाने के फैसले को लेकर सरकार सेना का दबाव झेल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेना अपने पूर्व जनरल का सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं होने देगी। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार देशद्रोह के मामले में मुकदमे का फैसला सिर्फ सरकार कर सकती है।