16 February 2019



राष्ट्रीय
इसी साल होगा तेलंगाना का गठन, कार्यवाही बाधित करने वाले सांसद हए बाहर
02-09-2013
तेलंगाना मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद नए राज्य के गठन की तैयारी तेज हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इसी सप्ताह इसे कानून मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अगले 20 दिन में इसे कैबिनेट के सामने विचार के लिए भेज दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना पर कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले को पूरी तरह से इसमें शामिल किया गया है। उनके मुताबिक, उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश है। जाहिर है इसमें तेलंगाना में सीमांध्र के दो जिलों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से प्रस्तावित कैबिनेट नोट में हैदराबाद को अगले 10 साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। सितंबर में कैबिनेट से मुहर लगने के बाद के तीन महीने में अलग तेलंगाना बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें राज्य विधानसभा से इस मुद्दे पर राय लेने के अलावा संसद से संबंधित विधेयक को पास कराना शामिल है। जाहिर है सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना गठन का विधेयक पेश कर देगी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए राज्य का गठन एक लंबी प्रक्रिया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड बनाने में लगभग तीन साल लगे थे, लेकिन अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।