17 February 2019



प्रादेशिक
शिवराज सरकार का कर्मचारियों को तोहफा
27-09-2013
शिवराज सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव से पहले केंद्र के समान महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज ¨सह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

प्रदेश के साढे़ चार लाख सरकारी कर्मचारी, दो लाख अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिव और लगभग तीन लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2013 से मंजूर हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त 2013 से होगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रति माह 112 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 1006 करोड़ रुपए का भार आएगा।

जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनट में 45 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें मुख्य रूप से उद्योगों के विकास को ब़़ढावा देने के लिए 694 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों का प्रस्ताव भी शामिल है।

पहले चरण में 9 औद्योगिक क्षेत्र भोपाल [आचारपुरा, गोविंदपुरा और बगरौदा], इंदौर [क्रिस्टल आईटी पार्क], खंडवा [भावसिंगपुरा], देवास [सिरसौदा], मुरैना [सीतापुर], ग्वालियर [गदईपुरा] और रीवा [बगहा] में स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए 375 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण के 9 उद्योग क्षेत्रों में विदिशा [जम्बार बागरी], होशंगाबाद [बावई], धार [उज्जैयनी], बुरहानपुर [झिरी], नमकीन कलस्टर इंदौर, फार्मा एवं अपरेल पार्क इंदौर, उज्जैन [ताजपुर], मुरैना [सीतापुर] और सतना [मैहर] के लिए 319 करोड़ की मंजूरी दी गई। वहीं 13 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास के लिए 487 करोड़ की मंजूरी दी गई।

बडे़ शहरों में सीसीटीवी

मंत्री शर्मा ने बताया कि बडे़ शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिला मुख्यालयों को शामिल करते हुए 61 शहरों में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।

पांच शहरों में यातायात सुधार

कैबिनेट ने प्रदेश के 5 बडे़ शहरों की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इसके तहत 190 करोड़ की लागत से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की यातायात व्यवस्था दुरस्त की जाएगी।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

-निवेशक सरकारी जमीन को गिरवी रखकर बैंक से ले सकेंगे कर्ज।

-सागर और उज्जैन में ईओडब्ल्यू की नई इकाई।

-जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ¨छदवाड़ा के एसएएफ ट्रेनिंग सेंटर का उन्नयन।

-आगर व मालवा जिले में पंजीयन, आबकारी, आर्थिक सांख्यिकी तथा श्रम कार्यालयों की स्थापना।