17 February 2019



प्रादेशिक
शासकीय खरीदी में अजा-अजजा के उद्यमियों से 30 प्रतिशत खरीदी अनिवार्य
05-02-2016
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बेकलॉग पदों की भर्ती का विशेष अभियान चलाया जायेगा। शासकीय खरीदी में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों से खरीदी की व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभागों में आंतरिक सतर्कता व्यवस्था तथा फाईल ट्रेकिंग व्यवस्था प्रभावी की जाये। ट्रेप और न्यायालय से दण्डित होने वाले शासकीय कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर विभागीय राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव श्री एम.के. वार्ष्णेय, महानिदेशक प्रशासन अकादमी श्रीमती कंचन जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय खरीदी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों से 30 प्रतिशत खरीदी करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसका सभी विभाग कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बेकलॉग पदों की भर्ती के लिये आनलाइन परीक्षाओं आदि की व्यवस्था की जाये। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं की भर्ती के लिये जिला मुख्यालयों पर शिविर लगाये जाये। नि:शक्तजनों के आरक्षित पदों पर सभी तरह के नि:शक्तजनों की भर्ती सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमितताओं को रोकने के लिये विभागों में आंतरिक सतर्कता की व्यवस्था की जाये। साथ ही फाइलों में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये फाईल ट्रेकिंग व्यवस्था लागू की जाये। इससे पता चल सकेगा कि फाईल किसके पास है, जिससे अनावश्यक विलम्ब करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो सकेगी। विभागों के कार्यों को परखने के लिये बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जायेगी। प्रशासनिक सुधार आयोग गठित होगा- श्री चौहान ने कहा कि सरकारी काम-काज को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया जायेगा। चिन्हित सेवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन में प्रवेश में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो जिनका प्रवेश आवश्यक है जबकि अनावश्यक लोगों के अनाधिकृत प्रवेश को रोका जाये। शासकीयकर्मियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित प्रकरण तेजी से निपटायें जायें। साथ ही शासन द्वारा जारी परिपत्रों एवं प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम आयुक्त के पदों के लिये अच्छे अधिकारियों का इम्पेनलमेंट किया जायेगा। उन्होंने विभागों की कर्मचारी परामर्शदात्री समितियों की नियमित बैठक करने तथा कर्मचारी संगठनों से संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति, ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि के प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य की सतत् मानीटरिंग के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि एक करोड़ 11 लाख 27 हजार 437 डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। बैकलॉग भर्ती अभियान की समय-सीमा 30 जून 2016 तक बढ़ाई गयी है। अभी तक अनुसूचित जाति के 14 हजार 110, जनजाति के 24 हजार 806 एवं पिछड़ा वर्ग के 9,317 पदों की पूर्ति की जा चुकी है।